-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼; ਪੀ.ਐੱਮ. ਸਵਨਿਧੀ, ਐੱਸ.ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ
ਕਪੂਰਥਲਾ, 6 ਅਕਤੂਬਰ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ (ਪੀ.ਐੱਮ. ਸਵਨਿਧੀ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੀ.ਐੱਮ. ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 74 ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 01822-233777 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
